नई दिल्ली : कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की शनिवार को यहां बैठक हुई जिसमें तय हुआ कि पार्टी संसद के मानसून सत्र में मणिपुर हिंसा, रेल सुरक्षा, संघीय ढांचे पर आक्रमण, महंगाई, अडानी घोटाले, छोटे व्यापारियों पर पीएमएलए लागू करने जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी।
कांग्रेस मुख्यालय में हुई बैठक के बाद पार्टी के संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठके में 20 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र में जो विधेयक पेश किए जाएंगे और सदन में पार्टी जो मुद्दे उठाएगी उन पर चर्चा हुई।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस सत्र में पांच-छह बड़े मुद्दों पर चर्चा की मांग करेगी। सत्र के शुरुआत में मणिपुर हिंसा पर बहस की मांग की जाएगी। इस पर पार्टी अडिग है और इससे पीछे नहीं हटेगी। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में बहस हो और केंद्र तथा राज्य सरकार मणिपुर हिंसा को लेकर क्या कदम उठा रहे हैं इसको लेकर श्री मोदी संसद में जवाब दें।
रमेश ने सरकार पर रेल सुरक्षा को लेकर समझौता करने का आरोप लगाया और बालासोर रेल दुर्घटना को इसकी दुर्भाग्यपूर्ण मिसाल बताया। उनका कहना था कि पार्टी जीएसटी को पीएमएलए के दायरे में लाने को लेकर भी चर्चा की मांग करेगी। पहली बार पीएमएलए छोटे व्यापारियों पर भी लागू होगा। मोदी सरकार ने बिना चर्चा और बिना जानकारी दिए मनमाने तरीके से यह निर्णय लिया है इसलिए इस पर भी चर्चा हो।
उन्होंने कहा कि राज्यपाल राज्य सरकारों पर आक्रमण कर रहे हैं और संविधान का उल्लंघन कर संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता खत्म की जा रही है। पार्टी संघीय ढांचे पर हो रहे आक्रमण को लेकर संसद में चर्चा की मांग करेगी। इसके साथ ही बढ़ती महंगाई के मुद्दे को भी संसद में उठाएगी।
